गेल्या काही वर्षांत, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखला जातो. मात्र, याच वेळी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून भारताच्या सांख्यिकी प्रणालीच्या विश्वासार्हतेवर (Credibility of Statistical System) प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने भारताच्या सांख्यिकी प्रणालीला दिलेला ‘C ग्रेड’ हा केवळ एक तांत्रिक अहवाल नाही, तर भारताच्या आर्थिक प्रतिमेसाठी (Economic Image) एक ‘गंभीर इशारा’ आहे. हा इशारा प्रामुख्याने ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) च्या आधारवर्षात (Base Year) तातडीने बदल करण्याची गरज अधोरेखित करतो.
I. ‘C ग्रेड’ चा अर्थ काय आणि हा धोक्याचा इशारा का?
IMF किंवा जागतिक बँकेसारखी संस्था जेव्हा एखाद्या देशाला ‘C ग्रेड’ देते, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की, त्या देशाचा आर्थिक डेटा (Economic Data) ‘अपूर्ण’ (Incomplete) किंवा ‘कालबाह्य’ (Outdated) आहे. याचा थेट परिणाम जागतिक गुंतवणुकीवर (Global Investment) होतो.
- गुंतवणूकदारांचा संशय: जेव्हा प्रमुख आर्थिक डेटा (जसे की महागाई आणि वाढ) अचूक आणि नवीनतम आधारावर उपलब्ध नसतो, तेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भविष्याबद्दल संशयी बनतात. त्यांना असे वाटते की, सरकार वास्तविक चित्र लपवत आहे किंवा डेटाची गुणवत्ता व्यवसाय निर्णय घेण्यासाठी पुरेशी नाही.
- धोरण निश्चितीतील त्रुटी: डेटा कमकुवत असल्यास, सरकारलाही योग्य आर्थिक धोरणे (Economic Policies) ठरवणे कठीण होते. ‘C ग्रेड’ म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा आरसाच धूसर आहे.
II. ‘महागाई’ (CPI) मोजण्याचे जुने तंत्र: CPI चा आधार २०२४ मध्ये का बदलला पाहिजे?
महागाई मोजण्यासाठी वापरला जाणारा ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) हा सध्या २०१२ या आधारवर्षावर (Base Year 2012) आधारित आहे. CPI मोजताना, लोकांच्या खर्चाच्या सवयी (Consumption Pattern) आणि वस्तूंच्या बास्केट (Basket of Goods) चा अभ्यास केला जातो.
- उपभोगातील बदल: आज २०२४ मध्ये, भारतीय ग्राहकांचे खर्च करण्याच्या सवयी आणि प्राधान्यक्रम २०१२ पेक्षा पूर्णपणे बदलले आहेत.
- उदा. १: २०१२ मध्ये, मोबाईल डेटा आणि ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवरचा खर्च नगण्य होता. आज तो अत्यावश्यक झाला आहे.
- उदा. २: आरोग्यावर (Health) आणि शिक्षणावरचा (Education) खर्च प्रचंड वाढला आहे, पण जुन्या आधारवर्षात या खर्चाला कमी महत्त्व दिले गेले आहे.
- बाजाराचे विकृत चित्र: जुन्या आधारवर्षावर महागाई मोजल्यास, बाजारातील वास्तविक महागाईचे चित्र विकृत (Distorted) होते. यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) व्याजदरांबाबत (Interest Rate) योग्य निर्णय घेणे कठीण होते, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांचे नुकसान होते.
- आवश्यकता: CPI चे आधार वर्ष तातडीने २०२२-२३ किंवा २०२३-२४ वर आणावे, जेणेकरून महागाईचे मोजमाप वास्तविक, अचूक आणि जागतिक मानकांशी सुसंगत होईल.
III. GDP चा आधार बदलण्याची निकड: ‘उत्पादन’ की ‘विकृत वाढ’?
सध्या जीडीपी (GDP) मोजण्यासाठी २०११-१२ हे आधारवर्ष वापरले जात आहे. जीडीपी ही कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या आकाराची आणि वाढीची मूलभूत प्रतिमा असते.
- उत्पादन रचना बदलली: २०११-१२ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेची उत्पादन रचना (Production Structure) बदलली आहे.
- सेवा क्षेत्राचा वाढता वाटा: सेवा क्षेत्राचा (Service Sector) वाटा प्रचंड वाढला आहे, तर पारंपरिक उत्पादन क्षेत्राचा (Traditional Manufacturing) वाटा कमी झाला आहे.
- नवीन तंत्रज्ञान (Tech): फिनटेक (FinTech), ई-कॉमर्स (E-Commerce) आणि ग्रीन एनर्जी (Green Energy) सारखे नवीन उद्योग जीडीपी मोजमापाच्या जुनाट पद्धतीत पूर्णपणे समाविष्ट झालेले नाहीत.
- जुनाट पद्धतीचा धोका: जुनाट आधारवर्षावर जीडीपी मोजल्यास, अर्थव्यवस्थेच्या काही भागांना त्यांच्या वास्तविकतेपेक्षा जास्त महत्त्व मिळते आणि नवीन क्षेत्रांना कमी महत्त्व मिळते. यामुळे देशाच्या वाढीचा आकडा ‘फुगलेला’ (Inflated) दिसत असल्याची शंका अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
- समाधान: जीडीपीचे आधार वर्ष त्वरित २०२१-२२ किंवा २०२२-२३ वर सेट करण्याची गरज आहे. यामुळे जीडीपीची गणना नवीन उद्योग आणि वास्तवातील उत्पादन रचना यावर आधारित होईल, ज्यामुळे धोरणकर्त्यांना गुंतवणूक कुठे करायची हे ठरवता येईल.
IV. निष्कर्ष: विश्वासार्हतेचे मोठे आव्हान
IMF ने दिलेला ‘C ग्रेड’ हा केवळ एक अहवाल नाही. हे आव्हान आहे भारताच्या सांख्यिकी संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर आणि जागतिक व्यासपीठावरील भारताच्या प्रतिमेवर!
सीपीआय आणि जीडीपी या दोन्ही महत्त्वपूर्ण निर्देशांकांचे आधारवर्ष तातडीने बदलणे हे केवळ तांत्रिक बदल नाहीत, तर देशाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल जागतिक समुदायाला दिलासा देण्याचे ते पाऊल आहे. भारताला $5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनवायची असेल, तर सर्वात आधी आपल्याला आपला डेटा आणि मोजमापाची पद्धत जगाच्या मानकांनुसार अचूक करावी लागेल. अचूक डेटा ही मजबूत अर्थव्यवस्थेची पहिली आणि अंतिम अट आहे!
The IMF has given India’s statistical system a ‘C Grade’, highlighting a serious flaw in economic data reporting. The article explains the urgent need to revise the outdated base years (2012 for CPI, 2011-12 for GDP) to accurately reflect modern consumption patterns and production structure, ensuring data credibility on the global stage.
