नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: सोनिया आणि राहुल गांधींना मोठा दिलासा!

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण: न्यायालयाने फेटाळले ED चे आरोपपत्र; काँग्रेसचा ‘सत्यमेव जयते’चा नारा

ठळक मुद्दे (Highlights):

• न्यायालयाचा निर्णय: विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी ED ची तक्रार (Prosecution Complaint) तांत्रिक कारणास्तव फेटाळली.
• दिलासा: सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस आणि इतरांविरुद्धची कारवाई तूर्तास थांबली.
• महत्त्वाचे निरीक्षण: FIR (प्रथम खबरीत अहवाल) शिवाय मनी लाँड्रिंगची कारवाई करणे कायद्याने अवैध.
• काँग्रेसची प्रतिक्रिया: “राजकीय सूडबुद्धीचा कट उघड झाला, सत्याचा विजय झाला.”

I. न्यायालयाचा ‘ऐतिहासिक’ निकाल काय?

दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टातील विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी ११७ पानांच्या आदेशात स्पष्ट केले की, ED ने दाखल केलेले आरोपपत्र हे कायदेशीर प्रक्रियेला धरून नाही.

• FIR चा अभाव: न्यायालयाने म्हटले की, मनी लाँड्रिंगचा (PMLA) खटला चालवण्यासाठी ‘प्रेडिकेट ऑफेन्स’ (Predicate Offence) म्हणजेच मूळ गुन्ह्याचा FIR असणे बंधनकारक आहे.
• खाजगी तक्रार विरुद्ध तपास यंत्रणा: हे प्रकरण भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या खाजगी तक्रारीवर आधारित होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादी व्यक्ती (Public Person) केलेली खाजगी तक्रार ही तपास यंत्रणेच्या अधिकृत FIR ची जागा घेऊ शकत नाही.
• अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा: जोपर्यंत एखाद्या तपास यंत्रणेने (उदा. CBI किंवा पोलीस) अधिकृत FIR नोंदवून तपास केलेला नाही, तोपर्यंत ED ला परस्पर मनी लाँड्रिंगची कारवाई करण्याचा अधिकार नाही.

II. काँग्रेसचा ‘राजकीय सूडबुद्धी’वर प्रहार

न्यायालयाच्या या निकालानंतर काँग्रेस पक्ष आक्रमक झाला असून, त्यांनी भाजप सरकारवर कडाडून टीका केली आहे.

• मल्लिकार्जुन खर्गे: “गेल्या १० वर्षांपासून केवळ राजकीय सूडबुद्धीने गांधी कुटुंबाला छळण्यात आले. ५०-५० तास चौकशी करूनही काहीही हाती लागले नाही. आज न्यायालयाने मोदी सरकारची बेकायदेशीर कृती उघड केली आहे.”
• राहुल गांधी: “आम्ही सत्यासाठी लढत आहोत आणि सत्य कधीही पराभूत होत नाही.”
• कायदेशीर बाजू: अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, या प्रकरणात पैशांचा कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही किंवा मालमत्तेचे हस्तांतरणही झालेले नाही. हे पूर्णपणे खोटे रचलेले प्रकरण होते.

III. भाजपची भूमिका: “हा क्लीन चिट नाही”

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने (BJP) हा निकाल केवळ ‘प्रक्रियेतील तांत्रिक अडथळा’ असल्याचे म्हटले आहे.

• गौरव भाटिया: “न्यायालयाने प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, मेरिटवर (Merits) निकाल दिलेला नाही. सोनिया आणि राहुल गांधी यांना ‘क्लीन चिट’ मिळालेली नाही. ते अजूनही जामिनावरच आहेत.”
• पुढील पाऊल: ED या निकालाला दिल्ली उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान देण्याची दाट शक्यता आहे.

IV. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची पार्श्वभूमी

• २०१२: सुब्रमण्यम स्वामी यांनी यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या (AJL) २,००० कोटींच्या मालमत्तेवर कब्जा केल्याचा आरोप केला.
• एप्रिल २०२५: ED ने या प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
• ऑक्टोबर २०२५: दिल्ली पोलिसांनी नवीन FIR नोंदवला आहे, जो सध्या तपासाधीन आहे.

In a major legal victory for Congress, a Delhi court on Dec 16, 2025, refused to take cognizance of the ED’s chargesheet in the National Herald case. The court ruled that money laundering charges are legally unsustainable without a predicate FIR. Congress hailed it as a triumph of truth over political vendetta.