🇮🇳🤝🇴🇲 ऐतिहासिक! भारत-ओमान मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी; टेक्सटाईल आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात रोजगाराची लाट येणार?
ठळक मुद्दे (Highlights):
- ऐतिहासिक करार: ओमानने गेल्या २० वर्षांत प्रथमच कोणत्याही देशासोबत केलेला हा पहिलाच मुक्त व्यापार करार (FTA/CEPA) आहे.
- शुल्कात कपात: भारताच्या ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यातीवरील आयात शुल्क (Import Duty) आता शून्य किंवा किमान होणार.
- रोजगार संधी: टेक्सटाईल, ऑटोमोबाईल, जेम्स अँड ज्वेलरी आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रात लाखो नवीन नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होण्याचा अंदाज.
- ओमान – ‘गेटवे’ टू गल्फ: ओमानच्या माध्यमातून भारतीय उत्पादनांना आखाती देश (GCC), पूर्व युरोप आणि आफ्रिकेच्या बाजारपेठा खुल्या होणार.
- द्विपक्षीय व्यापार: सध्याचा १०.६ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार पुढील ३ वर्षांत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट.
सविस्तर बातमी:
मस्कट/नवी दिल्ली: भारताच्या ‘लूक वेस्ट’ (Look West) धोरणाला आज मोठे यश मिळाले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी पुष्टी केली आहे की, भारत आणि ओमान यांच्यातील व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) आज अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. या करारामुळे भारताला आखाती देशांमध्ये केवळ व्यापारीच नाही, तर धोरणात्मक (Strategic) स्थानही मजबूत करता येणार आहे.
टेक्सटाईल आणि ऑटोमोबाईलला ‘बूस्ट’ भारतातून ओमानला होणाऱ्या निर्यातीत तयार कपडे (Textiles) आणि वाहनांचा (Automobiles) मोठा वाटा आहे. यापूर्वी या उत्पादनांवर ५% ते १०% पर्यंत शुल्क लावले जात असे, जे आता या करारामुळे संपुष्टात येईल. यामुळे भारतीय कापड उद्योगाला बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या देशांशी स्पर्धा करणे सोपे होईल. तसेच, टाटा आणि महिंद्रा यांसारख्या भारतीय वाहन कंपन्यांना ओमानमध्ये मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
विरोध आणि टीका एकीकडे देशभरातील व्यापारी आणि ‘पेट्रिओट्स’ या कराराचे स्वागत करत असताना, काही अर्थतज्ज्ञांनी सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. भारताची ओमानकडून होणारी आयात (प्रामुख्याने कच्चे तेल आणि खते) ही निर्यातीपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे व्यापारातील तूट (Trade Deficit) वाढू शकते, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. मात्र, पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, हा करार केवळ वस्तूंच्या देवाणघेवाणीपुरता मर्यादित नसून, सेवा क्षेत्र (IT, Accounting) आणि गुंतवणुकीसाठीही अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
गुंतवणुकीचे नवे पर्व ओमानमधील सोहर आणि सलालाह फ्री झोनमध्ये भारताने आधीच ७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. नवीन करारामुळे ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात भारतीय कंपन्यांना अधिक सवलती मिळतील, ज्यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल.
India and Oman officially signed a landmark Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) on December 18, 2025, in Muscat. Commerce Minister Piyush Goyal confirmed that the deal will eliminate tariffs on over $3 billion worth of Indian exports, specifically boosting labor-intensive sectors like textiles, automobiles, and engineering goods. While the deal strengthens India’s strategic footprint in the Gulf, experts highlight its role as a gateway to African and European markets.
