संसदेत गदारोळ! ‘मनरेगा’ इतिहासजमा; लोकसभेत VB-G RAM G बिल मंजूर; राहुल गांधींचा घणाघात: “हा गांधींच्या विचारांचा दुसरा खून!”
ठळक मुद्दे (Highlights):
- नवा कायदा: ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ म्हणजेच VB-G RAM G बिल लोकसभेत मंजूर.
- कामाचे दिवस वाढले: ग्रामीण कुटुंबांना आता १०० ऐवजी १२५ दिवस रोजगाराची कायदेशीर हमी.
- नावातून ‘गांधी’ गायब: कायद्याच्या नावातून ‘महात्मा गांधी’ यांचे नाव हटवल्याने विरोधक आक्रमक; संसदेत प्रतिलिपी फाडून निषेध.
- निधीचे नवे सूत्र: केंद्राचा हिस्सा १००% वरून ६०% वर; राज्यांना आता ४०% भार सोसावा लागणार.
- शेतीसाठी ‘पॉज’: पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात (वर्षातून ६० दिवस) सरकारी कामे बंद राहणार.
सविस्तर बातमी:
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने आज ग्रामीण रोजगाराचा चेहरामोहरा बदलणारा VB-G RAM G Bill 2025 लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर केला. मात्र, हे बिल मंजूर होत असताना संसदेत अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. गेल्या दोन दशकांपासून ग्रामीण भारताची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्या’चे (MGNREGA) अस्तित्व आता संपले असून, त्याची जागा ‘जी राम जी’ (G RAM G) या नवीन मिशनने घेतली आहे.
राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी आक्रमक विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. “पंतप्रधान मोदींना दोन गोष्टींचा प्रचंड द्वेष आहे – एक म्हणजे महात्मा गांधींचे विचार आणि दुसरे म्हणजे गरिबांचे अधिकार. मनरेगा हे गांधीजींच्या ‘ग्रामस्वराज्य’ स्वप्नाचे मूर्त रूप होते. त्यातून गांधीजींचे नाव पुसून टाकणे हा त्यांच्या विचारांचा दुसरा खून आहे,” असा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला. प्रियांका गांधी वड्रा यांनीही, “नावे बदलण्याच्या अट्टहासापायी सरकार गरिबांच्या हक्काचा बळी देत आहे,” असे म्हटले.
काय आहेत नवीन बदलांमधील वादग्रस्त मुद्दे? १. निधीचा बोजा: जुन्या कायद्यात केंद्राकडून १००% वेतन दिले जाई. आता राज्यांना ४०% वाटा द्यावा लागेल. केरळ, पश्चिम बंगाल सारखी राज्ये आधीच आर्थिक अडचणीत असल्याने हा कायदा कोलमडेल, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे. २. केंद्रीकृत नियंत्रण: कामाचे स्वरूप आणि बजेट ठरवण्याचे अधिकार आता पूर्णपणे केंद्राकडे असतील, ज्यामुळे ग्रामपंचायतींचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. ३. शेतीसाठी ब्रेक: पेरणीच्या काळात मजूर शेतीकडे वळावेत यासाठी ६० दिवस काम बंद ठेवण्याची तरतूद आहे, ज्याला मजूर संघटनांनी विरोध केला आहे.
सरकारची बाजू: ‘विकसित भारत २०४७’ कडे पाऊल ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. “आम्ही केवळ नाव बदलले नाही, तर व्याप्ती वाढवली आहे. १०० ऐवजी १२५ दिवस काम मिळेल आणि यातून केवळ खड्डे न खोदता टिकाऊ ग्रामीण पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. महात्मा गांधींच्या नावाचा वापर केवळ राजकारणासाठी करणाऱ्यांनी आम्हाला शिकवू नये,” असे त्यांनी प्रत्युत्तर दिले.
In a significant legislative move, the Lok Sabha today passed the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) or VB-G RAM G Bill 2025, effectively repealing the 2005 MGNREGA Act. While the bill increases guaranteed workdays from 100 to 125, it has sparked a massive political firestorm due to the removal of Mahatma Gandhi’s name and a new 60:40 funding split between the Centre and States. Rahul Gandhi slammed the move as a “centralized assault on the poor” and a betrayal of Gandhian ideals.
