भारताचा अणू ऊर्जा ‘ब्लास्ट’! लोकसभेत SHANTI बिल मंजूर; २०४७ पर्यंत १०० GW चं लक्ष्य, पण सुरक्षिततेचं काय?
ठळक मुद्दे (Highlights):
- ऐतिहासिक बदल: १९६२ चा जुना अणू ऊर्जा कायदा रद्द; आता अणू ऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले (Private Participation) होणार.
- लक्ष्य २०४७: सध्याच्या ८.८ GW वरून १०० GW पर्यंत मजल मारण्याचे उद्दिष्ट; निव्वळ शून्य (Net Zero) उत्सर्जनासाठी मोठे पाऊल.
- विधेयकाचे नाव: SHANTI – Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India.
- वादग्रस्त मुद्दा: अणुअपघात झाल्यास परदेशी पुरवठादारांची जबाबदारी (Supplier Liability) कमी केल्याने विरोधक आक्रमक.
- विरोधकांचा बहिष्कार: संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) बिल पाठवण्याची मागणी फेटाळल्याने विरोधकांचा सभात्याग.
सविस्तर बातमी:
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज लोकसभेत SHANTI विधेयक २०२५ आवाजी मतदानाने मंजूर केले. हे विधेयक केवळ कायदा नसून भारताला ‘ऊर्जा स्वावलंबी’ बनवण्याचा एक महामार्ग असल्याचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले आहे. मात्र, अणू ऊर्जेच्या या खाजगीकरणामुळे देशाच्या सुरक्षिततेशी तडजोड केली जात असल्याचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे.
काय आहे SHANTI विधेयक? दशकांपासून अणू ऊर्जा क्षेत्रावर केवळ सरकारी कंपन्यांची (NPCIL) मक्तेदारी होती. नवीन कायद्यानुसार आता टाटा, रिलायन्स आणि अदानी यांसारख्या खाजगी भारतीय कंपन्या अणू प्रकल्प उभारू शकतील आणि चालवू शकतील. यामध्ये ४९% पर्यंत परदेशी गुंतवणुकीला (FDI) देखील परवानगी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारत आता मोठ्या प्रमाणावर ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर्स’ (SMRs) तंत्रज्ञानावर भर देणार आहे.
सुरक्षा आणि उत्तरदायित्वावरून रणकंदन या विधेयकातील सर्वात वादग्रस्त भाग म्हणजे ‘सिव्हिल लायबिलिटी’ (Civil Liability). जुन्या कायद्यात अपघात झाल्यास उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपनीला (Supplier) जबाबदार धरण्याची तरतूद होती. नवीन कायद्यात ही जबाबदारी प्रामुख्याने प्रकल्प चालवणाऱ्या (Operator) कंपनीवर असेल. “हे विधेयक म्हणजे ‘नफ्याचे खाजगीकरण आणि धोक्याचे सामाजिकीकरण’ आहे,” अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे मनिष तिवारी यांनी केली. शशी थरूर यांनी याला “सुरक्षिततेचा बळी देणारी धोकादायक झेप” म्हटले आहे.
जितेंद्र सिंह यांचे प्रत्युत्तर “भारत आता जागतिक मानकांनुसार चालणार आहे. जुन्या कायद्यातील जाचक अटींमुळे परदेशी तंत्रज्ञान भारतात येण्यास अडथळे येत होते. आम्ही सुरक्षा मानके अधिक कडक केली आहेत आणि ‘अणू ऊर्जा नियामक मंडळाला’ (AERB) आता स्वायत्त वैधानिक दर्जा दिला आहे,” असे स्पष्टीकरण मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिले.
The Lok Sabha on December 18, 2025, passed the SHANTI Bill, marking a paradigm shift by ending the state monopoly in India’s nuclear sector. The bill aims to achieve a massive 100 GW nuclear capacity by 2047, inviting private players and up to 49% FDI. While the government hails it as a “Green Energy Milestone,” the Opposition walked out, citing concerns over diluted supplier liability and potential safety risks in privatized nuclear expansion.
