ठळक मुद्दे (Highlights):
- प्रचंड संप: ‘अॅप बंद’ आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५ लाख डिलिव्हरी पार्टनर्सपैकी ७०% मजुरांनी कामावर बहिष्कार टाकला.
- अपघातांचे सावट: १० मिनिटांच्या सुपर-फास्ट डिलिव्हरी मॉडेलमुळे रायडर्सवर दबाव वाढून अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचा युनियनचा आरोप.
- कमी मोबदला: प्रति डिलिव्हरी मिळणारा मोबदला (Payout) ₹२०-२५ पर्यंत खाली आल्याने मजुरांमध्ये तीव्र असंतोष.
- रेस्टॉरंट्सची रणनीती: स्विगी-झोमॅटोवर अवलंबून न राहता अनेक रेस्टॉरंट्सनी स्वतःच्या डिलिव्हरी टीमद्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात केली आहे.
- नवीन नियम: महाराष्ट्र सरकार लवकरच गिग वर्कर्ससाठी स्वतंत्र कायदा (Gig Workers Bill) आणण्याच्या तयारीत आहे.
सविस्तर बातमी:
मुंबई/पुणे: झोमॅटो, स्विगी, झेप्टो आणि ब्लिंकिट यांसारख्या कंपन्यांच्या ‘गिग वर्कर्स’नी पुकारलेल्या संपामुळे महाराष्ट्रातील शहरी जीवन विस्कळीत झाले आहे. “आम्ही जीव धोक्यात घालून १० मिनिटांत डिलिव्हरी करतो, पण मोबदला मात्र कमी होत चालला आहे,” अशी खंत संपकरी मजुरांनी व्यक्त केली आहे. या संपामुळे नवीन वर्षाच्या पार्ट्यांच्या ऑर्डरवर मोठा परिणाम झाला असून, अनेक ग्राहकांना तासनतास वाट पाहावी लागली.
१० मिनिटांचे मॉडेल आणि जीवघेणा दबाव संपाचे मुख्य कारण म्हणजे कंपन्यांनी सुरू केलेले ‘१०-मिनिट डिलिव्हरी’ मॉडेल. यामुळे रायडर्सना ट्रॅफिकमध्ये वेगाने गाडी चालवावी लागते, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ अॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स’ (IFAT) नुसार, या दबावामुळे मजुरांचे मानसिक आरोग्यही धोक्यात आले आहे.
रेस्टॉरंट्सनी शोधला पर्यायी मार्ग एप्सच्या कमिशन आणि मजुरांच्या संपामुळे त्रस्त झालेल्या रेस्टॉरंट्सनी आता ‘बायपास’ तंत्र वापरण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक नामांकित हॉटेल्सनी स्वतःचे अॅप्स लाँच केले असून, ग्राहकांना थेट ऑर्डर देण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरात अन्न मिळते आणि रेस्टॉरंट्सना एप्सना द्यावे लागणारे २५-३०% कमिशन वाचते.
शासनाची भूमिका: सामाजिक सुरक्षा निधी महाराष्ट्र सरकारने या मजुरांना ‘प्लॅटफॉर्म वर्कर्स’ म्हणून मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रस्तावित नवीन कायद्यानुसार, एग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या १% ते २% हिस्सा कामगार कल्याण निधीत जमा करावा लागेल. यातून मजुरांना अपघात विमा, आरोग्य सुविधा आणि पेन्शन देण्याची योजना आहे.
Gig workers across Maharashtra, including delivery partners for Zomato and Swiggy, staged a massive strike on New Year’s Eve 2025-26, protesting against shrinking payouts and the hazardous pressure of 10-minute delivery models. With nearly 70% participation in cities like Pune and Mumbai, the strike forced many restaurants to bypass aggregators and use in-house fleets to fulfill orders. Amidst rising accidents and lack of social security, the Maharashtra government is fast-tracking the Gig Workers Welfare Bill to mandate health insurance and a dedicated welfare fund for these platform workers.
