ठळक मुद्दे (Highlights):
- पॅन-आधार सक्ती: ३१ डिसेंबर २०२५ ची डेडलाईन संपली; लिंक नसलेले पॅन कार्ड आजपासून ‘निष्क्रिय’ (Inoperative).
- क्रेडिट स्कोअर: आता महिन्याऐवजी दर ७ दिवसांनी (Weekly) तुमचा क्रेडिट स्कोअर अपडेट होणार.
- ८ वा वेतन आयोग: ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत संपली; ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा प्रवास आजपासून तांत्रिकदृष्ट्या सुरू.
- बँकिंग व्यवहार: को-लेंडिंग (Co-lending) नियमांत बदल; कर्ज प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येणार.
- दंड: निष्क्रिय पॅन कार्ड पुन्हा सुरू करण्यासाठी आता १,००० रुपये मोजावे लागणार.
सविस्तर बातमी:
नवी दिल्ली: आजपासून देशात आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत एक नवीन पर्व सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक जुन्या नियमांना निरोप देऊन नवीन कडक तरतुदी लागू केल्या आहेत.
१. पॅन कार्ड झाले ‘कागदाचा तुकडा’? ज्या नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आपले पॅन कार्ड आधारशी लिंक केलेले नाही, त्यांचे पॅन कार्ड आजपासून निष्क्रिय झाले आहे. यामुळे आता तुम्ही आयटीआर (ITR) फाईल करू शकणार नाही, रखडलेला टॅक्स रिफंड मिळणार नाही आणि ५० हजारांपेक्षा जास्त बँकिंग व्यवहारांत अडथळे येतील. हे पॅन पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी आता दंड भरून ७ ते ३० दिवस वाट पाहावी लागेल.
२. क्रेडिट स्कोअर आता ‘रिअल-टाइम’च्या जवळ आरबीआयच्या (RBI) नवीन नियमांनुसार, आता बँका आणि एनबीएफसी कंपन्यांना ग्राहकांचा डेटा दर १५ दिवसांऐवजी दर आठवड्याला क्रेडिट ब्युरोला कळवावा लागेल. याचा अर्थ, तुम्ही कर्जाचा हप्ता भरला की त्याचा परिणाम तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर अवघ्या काही दिवसांत दिसेल. यामुळे कर्ज मिळणे सोपे आणि जलद होईल.
३. ८ व्या वेतन आयोगाची चर्चा (Salary Reset Buzz) ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या आजपासून ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा पाया रचला गेला आहे. जरी सरकारने अद्याप अंतिम अधिसूचना काढली नसली, तरी या आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospectively) लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात (Basic Pay) मोठी वाढ आणि महागाई भत्ता (DA) शून्यावरून पुन्हा मोजला जाईल.
४. कर्जाच्या नियमांत पारदर्शकता (Co-lending) बँका आणि खाजगी वित्तीय संस्था जेव्हा मिळून कर्ज देतात (Co-lending), तेव्हा आता ग्राहकांना एकच ‘ब्लेंडेड’ (Blended) व्याजदर द्यावा लागेल. यामुळे ग्राहकांची होणारी दिशाभूल थांबेल आणि कर्ज घेताना नेमका किती दर लागतो आहे, हे स्पष्ट होईल.
Effective January 1-2, 2026, several major financial shifts have taken place in India. Non-linked PAN cards have officially become inoperative, requiring a ₹1,000 fine for reactivation. A landmark RBI rule now mandates weekly credit score updates, accelerating the reflection of borrower behavior. Furthermore, as the 7th Pay Commission term ended on Dec 31, 2025, the buzz around the 8th Pay Commission implementation has intensified, promising a significant salary reset for millions of central employees, even if official notifications face a slight lag.
